National News: पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा को लेकर कर्नाटक सरकार ने तेल कंपनियों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। राज्य सरकार का आरोप है कि E20 पेट्रोल में निर्धारित 20 प्रतिशत की सीमा के बजाय जांच के दौरान एथेनॉल की मात्रा 31.2 प्रतिशत तक मिली है। सरकार का कहना है कि पेट्रोल में एथेनॉल की अधिक मात्रा से वाहनों का माइलेज प्रभावित हो रहा है और इंजन के रखरखाव पर खर्च बढ़ रहा है। इस स्थिति को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने केंद्र से वाहन मालिकों के नुकसान की भरपाई के लिए विशेष मुआवजा फंड बनाने की मांग की है।
कर्नाटक सरकार के मुताबिक, इस मामले की जांच के लिए अलग-अलग तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों से कुल 63 सैंपल जुटाए गए थे। इनमें इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, नयारा और शेल जैसी कंपनियों के पेट्रोल पंप शामिल थे। शुरुआत में तेल कंपनियों की अपनी प्रयोगशालाओं से एथेनॉल की वास्तविक मात्रा को लेकर स्पष्ट जवाब नहीं मिला। इसके बाद राज्य सरकार ने निजी प्रयोगशाला में नमूनों की जांच कराने का फैसला किया।
सरकार ने बेंगलुरु स्थित ISO और NABL से मान्यता प्राप्त निजी लैब 'श्रीराम रिसर्च इंस्टीट्यूट' में पेट्रोल के नमूनों की जांच कराई। कर्नाटक सरकार के अनुसार, जांच में कई कंपनियों के पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा निर्धारित 20 प्रतिशत से अधिक पाई गई। यह जांच बेंगलुरु अर्बन सहित राज्य के सात जिलों से जुटाए गए नमूनों पर की गई थी।
रिपोर्ट के मुताबिक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL) के एक नमूने में एथेनॉल की मात्रा सबसे अधिक 31.2 प्रतिशत दर्ज की गई। कंपनी के एक अन्य नमूने में यह मात्रा 20.8 प्रतिशत मिली। हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) के पावर पेट्रोल में 30.5 प्रतिशत और सामान्य पेट्रोल में 27 प्रतिशत एथेनॉल पाया गया।
भारत पेट्रोलियम (BPCL) के स्पीड पेट्रोल में 26.5 प्रतिशत एथेनॉल दर्ज किया गया। इसके अन्य नमूनों में यह मात्रा 24.2 प्रतिशत और 22.6 प्रतिशत रही। वहीं, नयारा के पेट्रोल में 26.1 प्रतिशत, शेल के पेट्रोल में 25.5 प्रतिशत और MRPL के पेट्रोल में 19.2 प्रतिशत तक एथेनॉल मिलने की जानकारी दी गई है।
कर्नाटक के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रिजवान अरशद ने कहा कि केंद्र सरकार को देश के लोगों के सामने स्पष्ट करना चाहिए कि उन्हें वास्तव में कितनी एथेनॉल मिश्रित मात्रा वाला पेट्रोल दिया जा रहा है। राज्य सरकार का तर्क है कि निर्धारित सीमा से अधिक एथेनॉल मिलने पर वाहन चालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।
कर्नाटक सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, यदि पेट्रोल में अधिक एथेनॉल की वजह से वाहनों के माइलेज में 10 प्रतिशत की गिरावट आती है, तो देशभर के वाहन मालिकों को सालाना करीब 62 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा इंजन संबंधी समस्याओं और बार-बार सर्विसिंग की जरूरत के कारण लगभग 39 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ने का अनुमान जताया गया है।
इस तरह राज्य सरकार ने माइलेज में कमी और मेंटेनेंस खर्च को मिलाकर वाहन मालिकों पर करीब एक लाख करोड़ रुपये के संभावित वार्षिक आर्थिक नुकसान का अनुमान प्रस्तुत किया है।
कर्नाटक सरकार ने केंद्र से वाहन मालिकों के लिए एक विशेष मुआवजा फंड बनाने की मांग की है। इसका उद्देश्य उन लोगों को आर्थिक सहायता देना है, जिनकी गाड़ियों को पेट्रोल में अधिक एथेनॉल मिलने के कारण नुकसान होने का दावा है। राज्य सरकार चाहती है कि वाहन चालकों को माइलेज में कमी, बढ़ते ईंधन खर्च और इंजन की मरम्मत जैसे मामलों में राहत मिल सके।
एथेनॉल उत्पादन के लिए इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल के आधार पर इसे अलग-अलग पीढ़ियों में बांटा जाता है। फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल गन्ने के रस, मीठे चुकंदर, सड़े आलू, मीठे ज्वार और मक्का जैसे खाद्य स्रोतों से बनाया जाता है।
सेकेंड जनरेशन एथेनॉल कृषि अवशेष और अन्य गैर-खाद्य जैविक सामग्री से तैयार किया जाता है। इसमें चावल की भूसी, गेहूं की भूसी, मक्के के भुट्टे, बांस और लकड़ी से मिलने वाला बायोमास शामिल है। वहीं, थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल पर भी सरकार का फोकस बताया गया है।
फिलहाल कर्नाटक सरकार की ओर से उठाए गए इस मुद्दे ने पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण की निर्धारित मात्रा और वाहन मालिकों पर इसके संभावित प्रभाव को लेकर बहस शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने जांच के नतीजों के आधार पर केंद्र से स्थिति स्पष्ट करने और मुआवजे की व्यवस्था करने की मांग की है।
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