CG Dhan Kharidi: छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू होगी। वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदेगी। प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान खरीदी की जाएगी। सरकार ने इस वर्ष कुल 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया है। किसानों को अपनी उपज बेचने में सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रदेशभर में 360 नए धान खरीदी केंद्र खोलने की भी तैयारी है। धान खरीदी नीति और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के लिए 27 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों से किया गया वादा निभाया है। उन्होंने बताया कि 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर और 21 क्विंटल प्रति एकड़ तक खरीदी का प्रावधान किसानों की मेहनत और उनके सम्मान से जुड़ा है। सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को अपनी उपज बेचने के दौरान किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इसी उद्देश्य से धान खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा रही है, ताकि किसानों को धान बेचने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़े और उन्हें अपने नजदीकी क्षेत्र में ही सुविधा मिल सके। सरकार ने इस वर्ष 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए खरीदी व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। प्रदेशभर में 360 नए धान खरीदी केंद्र खोलने की योजना किसानों के लिए सुविधाओं के विस्तार का हिस्सा है। इन केंद्रों के माध्यम से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि, नए केंद्रों के स्थान और उनके संचालन से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रेस विज्ञप्ति में नहीं दी गई है। धान खरीदी नीति पर अंतिम निर्णय के लिए 27 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित है। इस बैठक में खरीदी से संबंधित व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके बाद समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया निर्धारित व्यवस्था के अनुसार आगे बढ़ेगी। सरकार की ओर से घोषित कार्यक्रम के मुताबिक 15 नवंबर से खरीदी शुरू होनी है। किसानों के लिए खरीदी केंद्रों पर आवश्यक सुविधाओं के विस्तार और व्यवस्था को लेकर भी तैयारी की जा रही है। वित्त मंत्री चौधरी ने पिछली सरकार की धान खरीदी व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि उस समय किसानों को बारदाने के लिए परेशान होना पड़ता था और भुगतान के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार ने व्यवस्था में बदलाव किया है और अब किसानों के खातों में एकमुश्त भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने महतारी वंदन योजना और किसान सम्मान से जुड़ी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार का प्रयास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। ओपी चौधरी ने धान खरीदी की घोषणा को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार की किसान हितैषी पहल बताया। सरकार द्वारा घोषित दर, प्रति एकड़ खरीदी की सीमा और कुल खरीदी लक्ष्य के बीच इस वर्ष की धान खरीदी व्यवस्था की रूपरेखा तैयार की जा रही है। 27 अक्टूबर की कैबिनेट बैठक में नीति को अंतिम रूप दिए जाने के बाद खरीदी से संबंधित व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। प्रदेश के किसानों के लिए 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी इस वर्ष के कृषि विपणन कार्यक्रम का प्रमुख हिस्सा होगी। छत्तीसगढ़ की हर अपडेट के लिए हमारे WhatsApp चैनल को फॉलो करें- https://whatsapp.com/channel/0029VbBj50DATRSgaSxCmo2v
