CG Limha Toll Plaza: छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वाले वाहन चालकों को जल्द ही टोल प्लाजा पर रुकने और लंबी कतारों में इंतजार करने से राहत मिल सकती है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) प्रदेश में पहली बार मल्टीलेन फ्री फ्लो (MLFF) टोलिंग सिस्टम लागू करने की तैयारी कर रहा है। इसकी शुरुआत बिलासपुर-पथरापाली राष्ट्रीय राजमार्ग-130 स्थित लिम्हा टोल प्लाजा से प्रस्तावित है। इस तकनीक के लागू होने के बाद वाहनों को टोल चुकाने के लिए बैरियर पर रुकना नहीं पड़ेगा। वाहन सामान्य रफ्तार से गुजरेंगे और आधुनिक कैमरों तथा सेंसर की मदद से उनकी पहचान कर फास्टैग के माध्यम से शुल्क अपने आप कट जाएगा। NHAI ने मार्च 2027 तक टोल प्लाजा से बैरियर हटाने का लक्ष्य रखा है।
इस व्यवस्था में दिल्ली-मेरठ और दिल्ली-आगरा एक्सप्रेसवे की तर्ज पर हाई रिजॉल्यूशन कैमरे, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR), फास्टैग रीडर और डिटेक्शन सिस्टम लगाए जाएंगे। इन तकनीकी उपकरणों के माध्यम से गुजरने वाले वाहनों की पहचान की जाएगी और संबंधित फास्टैग से टोल शुल्क काटा जाएगा। पूरी व्यवस्था की निगरानी एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ATMS) के जरिए होगी। इससे टोल प्लाजा पर वाहनों की आवाजाही को बिना बैरियर नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। कैमरे पहचानेंगे नंबर प्लेट, फास्टैग से कटेगा शुल्क
मल्टीलेन फ्री फ्लो सिस्टम में वाहन चालकों को टोल भुगतान के लिए निर्धारित लेन में रुकने या बैरियर खुलने का इंतजार नहीं करना होगा। कैमरे वाहन की नंबर प्लेट और फास्टैग की पहचान करेंगे। इसके बाद निर्धारित टोल शुल्क स्वतः कट जाएगा। मौजूदा व्यवस्था में टोल प्लाजा पर वाहनों को धीमा करना या रोकना पड़ता है, जिससे कई बार कतारें लग जाती हैं। नई तकनीक लागू होने पर इस प्रक्रिया में बदलाव आएगा।
इससे वाहन चालकों के समय की बचत होने के साथ बार-बार ब्रेक लगाने और वाहन को रोकने की जरूरत कम होगी। टोल प्लाजा पर भीड़ और जाम की स्थिति घटने से ईंधन की बचत होने की उम्मीद है। NHAI के मुताबिक, लिम्हा टोल प्लाजा पर इसका प्रयोग सफल रहने के बाद प्रदेश के दूसरे टोल प्लाजा पर भी इस तकनीक को लागू करने पर विचार किया जा सकता है।
फास्टैग नहीं होने पर नंबर प्लेट से होगी पहचान, 72 घंटे बाद दोगुना शुल्क
नई व्यवस्था में फास्टैग नहीं होने पर भी वाहन की पहचान की जा सकेगी। इसके लिए ANPR कैमरों से नंबर प्लेट स्कैन की जाएगी और संबंधित वाहन के नाम पर ई-नोटिस जारी किया जाएगा। इसकी राशि सामान्य फास्टैग टोल शुल्क के बराबर होगी। ई-नोटिस जारी होने के 72 घंटे के भीतर भुगतान नहीं करने पर वाहन चालक को दोगुना शुल्क देना होगा।
वहीं, टोल से छूट प्राप्त वीवीआईपी वाहनों के लिए एक्जम्पटेड फास्टैग की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके जरिए छूट प्राप्त वाहनों की पहचान कर उन्हें टोल भुगतान से छूट दी जा सकेगी। इस तरह बिना बैरियर वाली व्यवस्था में भी टोल वसूली और छूट प्राप्त वाहनों की पहचान तकनीक के माध्यम से की जाएगी।
लिम्हा टोल पर रोजाना 8,350 लेनदेन, 22.7 लाख रुपए की वसूली
इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (IHMCL) की सितंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, लिम्हा टोल प्लाजा पर एक महीने में 2,50,500 फास्टैग लेनदेन दर्ज किए गए। इस दौरान कुल 6 करोड़ 81 लाख 85 हजार रुपए का टोल संग्रह हुआ। औसतन प्रतिदिन 8,350 लेनदेन और करीब 22.7 लाख रुपए की वसूली हुई।
ये आंकड़े लिम्हा टोल प्लाजा पर रोजाना गुजरने वाले वाहनों और टोल वसूली के स्तर को दर्शाते हैं। प्रदेश में वर्तमान में करीब 26 टोल प्लाजा हैं। NHAI नए राष्ट्रीय राजमार्ग प्रोजेक्ट में भी मल्टीलेन फ्री फ्लो तकनीक को प्राथमिकता देने की तैयारी कर रहा है। यदि लिम्हा में इसका प्रयोग सफल रहता है तो आने वाले समय में अन्य टोल प्लाजा पर भी वाहन चालकों को इसी तरह की सुविधा मिल सकती है।
20 किलोमीटर के दायरे में रहने वालों को सालाना पास
स्थानीय वाहन चालकों के लिए एक नवंबर से रियायती सालाना पास की सुविधा भी लागू की गई है। टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र निजी वाहन मालिक इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे। नगरीय निकाय की सीमा में स्थित टोल प्लाजा के लिए सालाना पास की दर 3,000 रुपए और नगरीय निकाय सीमा से बाहर स्थित टोल प्लाजा के लिए 1,500 रुपए निर्धारित की गई है। इसके लिए वैध फास्टैग वाले गैर-वाणिज्यिक निजी वाहन पात्र होंगे।
NHAI के रीजनल ऑफिसर आलोक कुमार के अनुसार, नई टोलिंग व्यवस्था से छत्तीसगढ़ में सड़क सफर अधिक सुगम और तेज होगा। वाहन चालकों को टोल प्लाजा पर रुकने, कतार में लगने और समय गंवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तकनीक आधारित टोल वसूली से यात्रियों को बेहतर और पारदर्शी सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
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