CG News: निगम की जन्म पंजीकरण शाखा में जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) बनवाने वाले हितग्राहियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार द्वारा पुराने ऑफलाइन जन्म प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश के बाद निगम कार्यालय में रोजाना सैकड़ों लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन पुराने रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने से आवेदन अटक रहे हैं। इससे अभिभावकों को बार-बार निगम कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।
जानकारी के अनुसार, नगर निगम की जन्म पंजीकरण शाखा में पहले जारी किए गए कई ऑफलाइन रिकॉर्ड या तो रजिस्टर में उपलब्ध नहीं हैं या उनकी प्रविष्टियां अधूरी हैं। रिकॉर्ड नहीं मिलने के कारण ऑनलाइन आवेदन रिजेक्ट हो रहे हैं। स्कूल, कॉलेज में प्रवेश और अन्य सरकारी कार्यों के लिए जन्म प्रमाण पत्र जरूरी होने से लोगों की परेशानी लगातार बढ़ रही है।
रोज आयुक्त तक पहुंच रही शिकायतें
सूत्रों के मुताबिक, जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनने से परेशान लोग रोजाना नगर निगम आयुक्त से शिकायत कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आयुक्त संबंधित शाखा प्रभारी को लगातार फटकार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से स्थिति जस की तस बनी हुई है।
पार्षद भी उठा चुके हैं मामला
स्थानीय पार्षदों का कहना है कि उनके वार्डों से बड़ी संख्या में लोग जन्म प्रमाण पत्र की समस्या लेकर आ रहे हैं। कई पार्षद हितग्राहियों के साथ आयुक्त से भी मिल चुके हैं, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है।
स्कूल एडमिशन भी प्रभावित
एक अभिभावक ने बताया कि वह पिछले एक महीने से नगर निगम के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हर बार रिकॉर्ड नहीं मिलने की बात कहकर वापस भेज दिया जाता है। इससे बच्चों के स्कूल और कॉलेज में प्रवेश की प्रक्रिया भी प्रभावित हो रही है।
रिकॉर्ड प्रबंधन पर उठे सवाल
जन्म पंजीकरण शाखा की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। कर्मचारियों की कमी और पुराने दस्तावेजों का व्यवस्थित रखरखाव नहीं होने को इस समस्या की मुख्य वजह माना जा रहा है। नागरिकों का कहना है कि जरूरी दस्तावेज के लिए महीनों तक भटकना पड़ रहा है, जिससे नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
आगे क्या?
यदि पुराने रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण और सत्यापन जल्द पूरा नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े मामलों का दबाव और बढ़ सकता है। लोगों ने नगर निगम से विशेष शिविर लगाकर लंबित मामलों का जल्द समाधान करने की मांग की है।
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