Political News: झीरम घाटी नक्सली हमले के मामले में 5 सितंबर को आने वाले फैसले से पहले छत्तीसगढ़ की राजनीति गरमा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के NIA जांच पर सवाल उठाने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पलटवार किया है। सीएम साय ने कहा कि भूपेश बघेल पांच साल तक मुख्यमंत्री रहे और उस दौरान झीरम हमले के प्रमाण अपने पास होने की बात कहते रहे। अगर उन्हें मामले की इतनी चिंता थी तो मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें कुछ करना चाहिए था।
फैसले से पहले सियासी बयानबाजी तेज
झीरम घाटी हमले के मामले में NIA की विशेष अदालत अब 5 सितंबर को फैसला सुनाएगी। पहले 31 अगस्त को फैसला आने की उम्मीद थी, लेकिन अदालत ने इसे पांच दिन के लिए टाल दिया।
फैसले की तारीख नजदीक आते ही मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने NIA की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि जांच एजेंसी ने मामले के कई महत्वपूर्ण पहलुओं की जांच नहीं की।
इसी बयान पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भूपेश बघेल पर निशाना साधा।
साय बोले- तब कुछ करना था
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि भूपेश बघेल पांच साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उस दौरान वे झीरम हमले के प्रमाण अपने पास होने की बात कहते थे।
साय ने कहा कि यदि बघेल को झीरम मामले की इतनी चिंता थी तो अपने कार्यकाल में उन्हें इस दिशा में ठोस कदम उठाना चाहिए था। मुख्यमंत्री के मुताबिक, झीरम हमले में कांग्रेस ने अपने कई बड़े नेताओं को खोया है और यह घटना बेहद गंभीर है।
उन्होंने कहा कि बघेल मुख्यमंत्री रहते कुछ कर सकते थे, लेकिन अब सवाल उठाने के बजाय उस समय कार्रवाई की जानी चाहिए थी।
भूपेश ने NIA जांच पर उठाए सवाल
इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झीरम घाटी मामले की जांच को लेकर NIA पर गंभीर सवाल उठाए थे।
बघेल ने कहा कि झीरम घटना की NIA ने सही तरीके से जांच नहीं की। उनके मुताबिक, दरभा थाने में दर्ज FIR और उसमें लगाई गई धाराओं के साथ-साथ जिन लोगों के नाम दर्ज थे, उनसे भी पर्याप्त पूछताछ नहीं की गई।
उन्होंने दावा किया कि घटनास्थल पर मौजूद रहे कई लोगों से भी जांच एजेंसी ने पूछताछ नहीं की।
बघेल बोले- षड्यंत्र की जांच नहीं हुई
भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि जांच एजेंसी ने यह पता लगाने की दिशा में पर्याप्त काम नहीं किया कि झीरम घाटी हमले के पीछे कथित षड्यंत्र क्या था और इसके पीछे कौन लोग थे।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मामले की जांच राज्य स्तर पर कराने की मांग की थी। बघेल के अनुसार, इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार के पक्ष में फैसला भी आया था।
उन्होंने मौजूदा भाजपा सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने न तो SIT का गठन किया और न ही जांच के आदेश दिए।
टीएस सिंहदेव ने सुरक्षा पर उठाए सवाल
फैसले से पहले पूर्व उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव ने भी झीरम हमले को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं।
सिंहदेव ने खुद को झीरम हमले का प्रत्यक्षदर्शी बताते हुए कहा कि उन्होंने घटना के बाद जगदलपुर पहुंचकर NIA के सामने अपनी आंखों देखी घटना का बयान दर्ज कराया था।
उनका कहना है कि हमले वाले दिन पूरे इलाके में पुलिस की मौजूदगी बेहद कम थी और काफिले के रास्ते में पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात नहीं था।
NIA के सामने दर्ज कराया था बयान
टीएस सिंहदेव के मुताबिक, झीरम घाटी में हमले के समय सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य उन्होंने जांच एजेंसी के सामने रखे थे।
उन्होंने कहा कि जिस मार्ग से कांग्रेस नेताओं का काफिला गुजर रहा था, वहां सुरक्षा बलों की पर्याप्त तैनाती नहीं थी। सिंहदेव का कहना है कि उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी NIA को अपने बयान में दी है।
अब उनकी नजर इस बात पर है कि जांच और न्यायिक प्रक्रिया में इन तथ्यों को किस तरह देखा जाता है।
झीरम हमले में गई थी कई नेताओं की जान
25 मई 2013 को कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के दौरान झीरम घाटी में नक्सलियों ने कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला किया था। इस हमले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल, पूर्व मंत्री महेंद्र कर्मा और कांग्रेस नेता उदय मुदलियार समेत कई लोगों की मौत हुई थी।
हमले में तत्कालीन कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के करीबी विद्याचरण शुक्ल भी गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनका बाद में निधन हो गया था। झीरम हमला छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े राजनीतिक और नक्सली हमलों में शामिल रहा है।
मामले की जांच लंबे समय से विभिन्न स्तरों पर चलती रही है। NIA की विशेष अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों और दस्तावेजों को आधार बनाया गया है। छत्तीसगढ़ की हर अपडेट के लिए हमारे WhatsApp चैनल को फॉलो करें- https://whatsapp.com/channel/0029VbBj50DATRSgaSxCmo2v
