SIR Update: छत्तीसगढ़ में एसआईआर के बाद 25 लाख नाम घटे! जारी हुई अंतिम मतदाता सूची, अब कुल मतदाता 1.87 करोड़

रायपुर | निर्वाचन एवं लोकतंत्र डेस्क

SIR Update: छत्तीसगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के बाद आज अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार राज्य में अब कुल 1 करोड़ 87 लाख 30 हजार 914 पंजीकृत मतदाता हैं। यह आंकड़ा मसौदा सूची से पहले उपलब्ध मतदाताओं की संख्या की तुलना में लगभग 25 लाख कम है।

पुनरीक्षण से पहले राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या 2 करोड़ 12 लाख 30 हजार 737 थी। यानी एसआईआर प्रक्रिया के बाद 24 लाख 99 हजार 823 मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। इस बड़े बदलाव ने चुनावी परिदृश्य और प्रशासनिक पारदर्शिता को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि अंतिम प्रकाशित सूची आधिकारिक वेबसाइट और मतदाता पोर्टल पर उपलब्ध है, जहां कोई भी नागरिक अपने नाम की पुष्टि कर सकता है।

क्या है विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और क्यों जरूरी था?

विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) निर्वाचन आयोग की एक नियमित प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन और त्रुटिरहित बनाना होता है। इस प्रक्रिया के तहत मृत मतदाताओं के नाम हटाए जाते हैं, दोहराव (डुप्लिकेट) प्रविष्टियों को समाप्त किया जाता है, स्थानांतरित मतदाताओं का रिकॉर्ड अपडेट किया जाता है और पात्र नए मतदाताओं को जोड़ा जाता है।

निर्वाचन अधिकारियों के मुताबिक, सूची में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) द्वारा घर-घर सत्यापन भी किया गया। प्राप्त आपत्तियों और दावों पर सुनवाई के बाद ही अंतिम सूची प्रकाशित की गई है।

लगभग 25 लाख नाम घटने का क्या मतलब?

मसौदा सूची के प्रकाशन से पहले राज्य में 2.12 करोड़ से अधिक मतदाता पंजीकृत थे। अंतिम सूची में यह संख्या घटकर 1.87 करोड़ के आसपास रह गई है।

अधिकारियों के अनुसार, यह कमी मुख्य रूप से निम्न कारणों से हुई है:

• मृत मतदाताओं के नाम हटाए जाना

• एक ही व्यक्ति के नाम की एकाधिक प्रविष्टियां

• स्थायी रूप से अन्य राज्य या जिले में स्थानांतरित मतदाता

• अपूर्ण या गलत जानकारी वाली प्रविष्टियां

हालांकि इतनी बड़ी संख्या में नाम हटने के कारण राजनीतिक हलकों और नागरिक समूहों में भी चर्चा तेज हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि पारदर्शिता और जागरूकता दोनों आवश्यक हैं ताकि कोई पात्र मतदाता सूची से वंचित न रह जाए।

कहां देखें अंतिम मतदाता सूची?

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि अंतिम मतदाता सूची को आधिकारिक वेबसाइट और मतदाता सेवा पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। नागरिक अपने विधानसभा क्षेत्र, मतदान केंद्र और नाम की स्थिति ऑनलाइन जांच सकते हैं।

इसके अलावा जिला निर्वाचन कार्यालयों और संबंधित बूथ स्तर पर भी सूची उपलब्ध कराई गई है, ताकि जिन नागरिकों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वे भी जानकारी प्राप्त कर सकें।

अगर नाम नहीं है तो क्या करें?

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं का नाम अंतिम सूची में नहीं है, वे निराश न हों। वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत पुनः आवेदन कर सकते हैं।

• प्रपत्र-6 के माध्यम से नए नाम को जोड़ने या हटे हुए नाम को पुनः शामिल करने के लिए आवेदन किया जा सकता है।

• इसके साथ घोषणा पत्र और आवश्यक सहायक दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा।

• आवेदन ऑनलाइन पोर्टल या ऑफलाइन संबंधित निर्वाचन कार्यालय में किया जा सकता है।

यदि किसी मतदाता के नाम, आयु, पते या अन्य विवरण में त्रुटि है तो प्रपत्र-8 के माध्यम से सुधार के लिए आवेदन किया जा सकता है।

निर्वाचन विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते अपने नाम और विवरण की जांच कर लें, ताकि भविष्य में मतदान के अधिकार से वंचित न होना पड़े।

आगामी चुनावों पर क्या पड़ेगा असर?

मतदाता सूची का अद्यतन होना आगामी चुनावों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। सटीक और अद्यतन सूची से मतदान प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष बनती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सभी पात्र नागरिकों के नाम सही तरीके से दर्ज हैं, तो लोकतांत्रिक भागीदारी मजबूत होगी। वहीं यदि किसी कारण से पात्र मतदाता का नाम छूट जाता है तो यह चिंता का विषय बन सकता है।

इसीलिए निर्वाचन विभाग ने दावा किया है कि पूरी प्रक्रिया विधिवत दावे-आपत्तियों और सत्यापन के बाद ही पूरी की गई है।

लोकतांत्रिक अधिकार की सुरक्षा जरूरी

मतदाता सूची केवल एक प्रशासनिक दस्तावेज नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों की आधारशिला है। राज्य में 1.87 करोड़ से अधिक मतदाताओं का पंजीकरण यह दर्शाता है कि बड़ी संख्या में नागरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं।

हालांकि लगभग 25 लाख नामों की कमी ने यह संदेश भी दिया है कि नागरिकों को समय-समय पर अपने दस्तावेज और पंजीकरण की स्थिति की जांच करनी चाहिए।

निर्वाचन विभाग का कहना है कि पारदर्शिता, तकनीकी सुधार और जागरूकता अभियान के माध्यम से सूची को और बेहतर बनाया जाएगा।

नागरिकों से अपील

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे अंतिम सूची जारी होने के बाद स्वयं या अपने परिवार के सदस्यों के नाम की पुष्टि अवश्य करें। यदि कोई त्रुटि या कमी पाए जाए तो निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से शीघ्र सुधार करवाएं।

लोकतंत्र में हर वोट की अहमियत है। ऐसे में मतदाता सूची का सही और अद्यतन होना न केवल प्रशासन की जिम्मेदारी है, बल्कि प्रत्येक नागरिक का भी कर्तव्य है कि वह अपने अधिकार के प्रति सजग रहे।

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