Thursday, February 5, 2026
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Raigarh News: खोखले वादों की बजाय बजट में सुधार को प्राथमिकता, विकसित भारत की नींव करेगा मजबूत: अमर अग्रवाल

Raigarh News: पूर्व वित्त मंत्री और बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल ने केंद्रीय बजट 2026–27 को “युवा शक्ति, सुधार और राष्ट्र निर्माण” का बजट बताते हुए कहा कि इस बार खोखली बयानबाजी और बड़े-बड़े वादों की जगह जमीन पर दिखने वाले व्यावहारिक सुधारों को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि यह बजट न केवल वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करेगा, बल्कि आने वाले दशकों के लिए भारत की आर्थिक और औद्योगिक नींव को भी मजबूत करेगा।

रायगढ़ स्थित होटल अंश इंटरनेशनल में आयोजित प्रेस वार्ता में अमर अग्रवाल ने मीडिया के माध्यम से बजट की प्रमुख विशेषताओं को जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि सरकार ने भावनात्मक घोषणाओं की बजाय संरचनात्मक सुधारों, अनुशासित खर्च और दीर्घकालिक विकास मॉडल को अपनाया है।


नीतिगत सुधारों पर केंद्रित बजट

अमर अग्रवाल ने कहा कि बजट से यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार अब नीतिगत सुधारों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। मौजूदा व्यवस्थाओं में आवश्यक संशोधन, संरचनात्मक बदलाव और संस्थागत सुधारों के जरिए भविष्य की नीतियों की मजबूत आधारशिला रखी गई है। उन्होंने इसे “विकसित भारत” के लक्ष्य की दिशा में निर्णायक कदम बताया।

उनका कहना था कि कर्ज को नियंत्रित रखते हुए विकास के लिए पर्याप्त आर्थिक संसाधन सुरक्षित किए गए हैं, जिससे भारत का विकास अनुशासित खर्च के साथ अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ सके।


कैपेक्स से इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती

बजट में 12.2 लाख करोड़ रुपये के कैपिटल एक्सपेंडिचर (कैपेक्स) प्रावधान का उल्लेख करते हुए अमर अग्रवाल ने कहा कि इससे सड़क, रेल, एयरपोर्ट, ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के शासन में ये सेक्टर यूपीए काल जैसी आर्थिक तंगी से नहीं गुजरेंगे।

उन्होंने बताया कि एसेट रीसाइक्लिंग और निजी निवेश के जोखिम को कम करने के प्रावधानों से नए प्रोजेक्ट्स के लिए पूंजी मुक्त होगी और निजी क्षेत्र बिना डर के निवेश कर सकेगा।


मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर पर फोकस

पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग और रणनीतिक क्षेत्रों में अगले पांच वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये के प्रावधान से भारत को ग्लोबल बायो-फार्मा हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। इससे युवाओं के लिए हाई-क्वालिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स के अवसर पैदा होंगे।

इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के जरिए स्केल-अप, इक्विपमेंट, मटेरियल्स, फुल-स्टैक आईपी और स्किल सेंटर्स को बढ़ावा मिलेगा। अमर अग्रवाल ने कहा कि इससे भारत किसी भी तकनीकी क्षेत्र में दुनिया के किसी भी देश से पीछे नहीं रहेगा।


MSME और आत्मनिर्भर भारत पर जोर

अमर अग्रवाल ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत को सशक्त बनाने के लिए MSMEs को विशेष समर्थन दिया गया है। 10,000 करोड़ रुपये का SME ग्रोथ फंड, 2,000 करोड़ रुपये का आत्मनिर्भर भारत टॉप-अप और इक्विटी सपोर्ट के जरिए “होम-ग्रोन MSME चैंपियंस” तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।

उन्होंने कहा कि “कॉर्पोरेट मित्रास” और ICAI, ICSI, ICMAI जैसी प्रोफेशनल बॉडीज के माध्यम से टियर-2 और टियर-3 शहरों में माइक्रो एंटरप्राइजेज की कंप्लायंस लागत कम होगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा।


इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और रोजगार

बजट में 20 नए नेशनल वॉटरवेज, इनलैंड शिप-रिपेयर इकोसिस्टम और कोस्टल कार्गो प्रमोशन पर जोर दिया गया है। इससे लॉजिस्टिक्स लागत घटेगी और हजारों स्किल्ड नौकरियां पैदा होंगी। सी-प्लेन मैन्युफैक्चरिंग और टूरिज्म कनेक्टिविटी से क्षेत्रीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।


युवा, शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट

अमर अग्रवाल ने बताया कि 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में एनीमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग और कॉमिक्स लैब्स स्थापित की जाएंगी। इससे डिजिटल और क्रिएटिव करियर को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के पास STEM जिलों में गर्ल्स हॉस्टल की व्यवस्था से बेटियों के लिए सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित होगा।


कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव

उन्होंने कहा कि AI-इंटीग्रेटेड एग्रीस्टैक और ICAR एडवाइजरी से खेती को डेटा-आधारित निर्णयों से जोड़ा गया है। इससे उत्पादकता बढ़ेगी, जोखिम कम होगा और ग्रामीण युवाओं के लिए एग्री-टेक में रोजगार के अवसर बनेंगे। हाई-वैल्यू फसलों और जलाशय विकास योजनाओं से गांवों को एग्री-बिजनेस हब में बदला जाएगा।


स्वास्थ्य, कर सुधार और डिजिटल भारत

आयुष्मान भारत के विस्तार से गरीब परिवारों पर इलाज का आर्थिक बोझ कम होगा। 1 अप्रैल 2026 से लागू नया आयकर अधिनियम सरल नियमों और कम कंप्लायंस बोझ के साथ ease of doing business को और आसान बनाएगा। आईटी और स्टार्टअप सेक्टर के लिए सिंगल सर्विस कैटेगरी और सेफ हार्बर प्रावधानों से भारत को ग्लोबल क्लाउड और सर्विस एक्सपोर्ट हब बनाने की दिशा में मदद मिलेगी।


भाजपा नेताओं की मौजूदगी

प्रेस वार्ता में जिला भाजपा अध्यक्ष अरुण धर दीवान, पूर्व विधायक विजय अग्रवाल, पूर्व मंत्री सत्यानंद राठिया, महापौर जीवर्धन चौहान सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। यह जानकारी भाजपा प्रवक्ता बब्बल पांडेय ने दी।

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