CG NEWS: छत्तीसगढ़ में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा और कारोबारियों के लिए राहत भरा फैसला लिया है। अब दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के पंजीयन की प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा आसान, तेज और पूरी तरह ऑनलाइन हो गई है। श्रम विभाग द्वारा जारी नई अधिसूचना के अनुसार अब ऑनलाइन आवेदन करने के बाद मात्र 24 घंटे के भीतर दुकानों और प्रतिष्ठानों को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था से व्यापार शुरू करने की प्रक्रिया सरल होगी, उद्यमियों का समय बचेगा और राज्य में निवेश तथा रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे। यह फैसला प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। 3 जून 2026 से लागू हुई नई व्यवस्था श्रम विभाग ने छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) नियम, 2021 में संशोधन करते हुए नई व्यवस्था लागू की है। यह नियम 3 जून 2026 से पूरे प्रदेश में प्रभावी हो गया है। नई व्यवस्था के तहत किसी भी दुकान, व्यापारिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, सेवा केंद्र या अन्य व्यवसायिक इकाई के लिए श्रम पहचान संख्या (Labour Identification Number - LIN) का प्रमाणपत्र ऑनलाइन आवेदन मिलने के बाद 24 घंटे के भीतर जारी किया जाएगा। इससे पहले कारोबारियों को विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे और पंजीयन प्रक्रिया में कई दिन या सप्ताह तक का समय लग जाता था। अब यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पूरी की जा सकेगी। ऑनलाइन आवेदन से होगा पूरा काम नई व्यवस्था में आवेदनकर्ता को निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे और निर्धारित शुल्क ई-चालान के माध्यम से जमा करना होगा। सबसे खास बात यह है कि पूरी प्रक्रिया स्व-घोषणा (Self Declaration) आधारित होगी। आवेदन की जांच और प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया सिस्टम आधारित होगी, जिससे मानवीय हस्तक्षेप कम होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी। इसके अलावा किसी भी प्रकार के भौतिक हस्ताक्षर या कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। डिजिटल रजिस्टर से होगी निगरानी श्रम विभाग के पोर्टल पर सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों का ऑनलाइन रजिस्टर भी तैयार किया जाएगा। इससे सभी रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रहेंगे और जरूरत पड़ने पर आसानी से उपलब्ध होंगे। विभाग का मानना है कि डिजिटल रिकॉर्ड के कारण निगरानी और प्रशासनिक कार्यवाही भी अधिक प्रभावी होगी। इससे डेटा प्रबंधन आसान होगा और सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी। गलत जानकारी देने पर होगी कार्रवाई अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आवेदन में दी गई जानकारी पूरी तरह सही होना आवश्यक है। यदि किसी नियोक्ता द्वारा गलत, भ्रामक या फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित आवेदक की होगी। ऐसे मामलों में विभाग नियमानुसार कार्रवाई भी कर सकता है। इसलिए आवेदन करते समय सभी दस्तावेज और जानकारी सही देना जरूरी होगा। दुकानों में प्रमाणपत्र प्रदर्शित करना होगा अनिवार्य नई व्यवस्था के तहत सभी दुकान और प्रतिष्ठान संचालकों को अपने परिसर में नाम-पट्ट के साथ पंजीयन प्रमाणपत्र भी प्रदर्शित करना होगा। सरकार का उद्देश्य है कि निरीक्षण के दौरान संबंधित जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सके और व्यवसायिक गतिविधियां नियमानुसार संचालित हों। सिर्फ 100 रुपये में होगा संशोधन यदि किसी प्रतिष्ठान के नाम, पते, कर्मचारियों की संख्या या व्यवसाय की प्रकृति में कोई बदलाव होता है, तो अब संशोधन की प्रक्रिया भी आसान कर दी गई है। व्यवसायी केवल 100 रुपये का संशोधन शुल्क जमा करके ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऐसे मामलों में भी संशोधित प्रमाणपत्र 24 घंटे के भीतर जारी कर दिया जाएगा। इससे कारोबारियों को बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी और प्रशासनिक प्रक्रिया तेज होगी। व्यापारियों और स्टार्टअप्स को मिलेगा फायदा विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से छोटे व्यापारियों, स्टार्टअप संचालकों, दुकानदारों और नए उद्यमियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। व्यवसाय शुरू करने में लगने वाला समय कम होगा और कानूनी प्रक्रियाएं पहले से अधिक सरल बनेंगी। सरकार का लक्ष्य राज्य में उद्योग और व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है ताकि अधिक से अधिक निवेश आकर्षित किया जा सके और रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकें। सरकार ने बताया बड़ा सुधार श्रम विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह कदम कारोबारियों को डिजिटल और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण सुधार है। इससे कागजी कार्यवाही कम होगी, भ्रष्टाचार की संभावनाएं घटेंगी और व्यवसाय शुरू करने की प्रक्रिया पहले से अधिक सुविधाजनक बनेगी। यदि यह व्यवस्था प्रभावी रूप से लागू होती है तो छत्तीसगढ़ देश के उन राज्यों में शामिल हो सकता है जहां व्यवसायिक पंजीयन की प्रक्रिया सबसे तेज और सरल मानी जाएगी। छत्तीसगढ़ की हर अपडेट के लिए हमारे WhatsApp चैनल को फॉलो करें- https://whatsapp.com/channel/0029VbBj50DATRSgaSxCmo2v