CG News: छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। नवा रायपुर स्थित नए विधानसभा भवन में चल रहे इस विंटर सेशन में आज प्रश्नकाल के दौरान सरकार से कई विभागों से जुड़े अहम मुद्दों पर जवाब मांगे जाएंगे। महिला एवं बाल विकास, रोजगार, आदिवासी विकास, मोबाइल टावर स्थापना और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी बहस के संकेत हैं।
पहले दिन ‘अंजोर विजन 2047’ का खाका पेश
14 दिसंबर से शुरू हुए शीतकालीन सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सदन के पटल पर ‘अंजोर विजन 2047’ की विस्तृत रूपरेखा रखी थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे विकसित छत्तीसगढ़ का रोडमैप बताते हुए कहा था कि यह दस्तावेज आने वाले वर्षों में राज्य के आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक विकास की दिशा तय करेगा। पहले दिन विपक्ष ने इस विजन को लेकर सवाल उठाए, जबकि सरकार ने इसे दीर्घकालिक विकास का आधार बताया।
दूसरे दिन की शुरुआत शोक प्रस्ताव से
सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष शिवराज पाटिल के निधन के उल्लेख से शुरू होगी। विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर सभी सदस्य दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि देंगे और कुछ समय के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित रखी जाएगी। इसके बाद प्रश्नकाल की शुरुआत होगी।
प्रश्नकाल में महिला एवं बाल विकास विभाग पर पहला सवाल
आज प्रश्नकाल का पहला सवाल महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े से पूछा जाएगा। यह सवाल नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक द्वारा किया जाएगा। वे जनवरी 2020 से दिसंबर 2023 तक जिलेवार स्कूलों और कॉलेजों में सैनिटरी नैपकिन, वेंडिंग मशीन और कचरा भस्मक मशीनों की स्थापना से जुड़ी निविदाओं की जानकारी मांगेंगे।
प्रश्न में यह भी पूछा जाएगा कि इन निविदाओं में कौन-कौन सी कंपनियां सफल रहीं, किन जिलों में कितनी मशीनें लगाई गईं और उनके लिए कितनी राशि के कार्य आदेश जारी किए गए। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े से अपेक्षा है कि वे आंकड़ों सहित विस्तृत जवाब देंगी। इस मुद्दे को महिला स्वच्छता और सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता से जोड़कर देखा जा रहा है।
भरतपुर-सोनहत में मोबाइल टावर स्थापना का मुद्दा
प्रश्नकाल में अगला अहम सवाल भरतपुर-सोनहत विधानसभा क्षेत्र में मोबाइल टावर स्थापना को लेकर होगा। यह सवाल विधायक रेणुका सिंह द्वारा उठाया जाएगा, जिसका जवाब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय देंगे।
ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क की कमजोर स्थिति लंबे समय से एक बड़ी समस्या रही है। ऐसे में इस सवाल के जरिए सरकार से यह जानने की कोशिश होगी कि दूरदराज इलाकों में संचार सुविधाओं को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और आगे की क्या योजना है।
बेरोजगारी और रोजगार सृजन पर सरकार से जवाब
छत्तीसगढ़ में बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए किए जा रहे प्रयासों का मुद्दा भी आज सदन में उठेगा। विधायक बघेल लखेश्वर इस विषय पर सवाल करेंगे। इसका जवाब कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब देंगे।
इस सवाल के तहत सरकार द्वारा चलाई जा रही स्किल डेवलपमेंट योजनाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और रोजगार मेलों की प्रगति पर चर्चा होने की संभावना है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार की नीतियों की प्रभावशीलता पर सवाल उठा सकता है।
आदिवासी ग्राम उत्कृष्टता अभियान पर सवाल
पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ‘धरती आबा आदिवासी ग्राम उत्कृष्टता अभियान’ के वित्तीय और भौतिक क्रियान्वयन को लेकर प्रश्न पूछेंगे। इस सवाल का जवाब आदिवासी विकास मंत्री रामविचार नेताम देंगे।
इस अभियान का उद्देश्य आदिवासी गांवों में बुनियादी सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के स्तर को बेहतर बनाना है। सवाल के जरिए यह जानने की कोशिश होगी कि अब तक इस योजना पर कितना खर्च हुआ और जमीनी स्तर पर इसके क्या परिणाम सामने आए हैं।
प्रश्नकाल के बाद पटल पर रखी जाएंगी अहम रिपोर्टें
प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद सदन के पटल पर कई महत्वपूर्ण रिपोर्ट और अधिसूचनाएं रखी जाएंगी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम, 2002 की धारा 11 की उपधारा (6) के तहत वर्ष 2024-25 के लिए छत्तीसगढ़ लोक आयोग की 23वीं वार्षिक रिपोर्ट सदन के पटल पर प्रस्तुत करेंगे।
डिप्टी सीएम एवं गृह मंत्री विजय शर्मा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के तहत छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वर्ष 2022-23 की 12वीं वार्षिक लेखा रिपोर्ट पेश करेंगे। इस रिपोर्ट के जरिए पुलिस आवास निर्माण और उससे जुड़े खर्चों की स्थिति स्पष्ट होगी।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के तहत जारी एक महत्वपूर्ण अधिसूचना भी सदन के पटल पर रखेंगे, जिसका संबंध वाणिज्य कर विभाग से जुड़ा हुआ है।
राजनीतिक हलचल और तीखी बहस के आसार
शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। महिला कल्याण, रोजगार, आदिवासी विकास और बुनियादी सुविधाओं जैसे मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने की संभावना है। सत्र के दौरान उठने वाले सवाल न सिर्फ विभागीय कामकाज की समीक्षा करेंगे, बल्कि आने वाले समय की राजनीति की दिशा भी तय कर सकते हैं।
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