CG LPG Supply Alert: अब अस्पताल-स्कूल को 100% गैस, होटल-रेस्टोरेंट पर सख्ती; नई गाइडलाइन से बदलेगा सप्लाई सिस्टम

रायपुर | Consumer & Policy Update

CG LPG Supply Alert: छत्तीसगढ़ में एलपीजी सप्लाई को लेकर सरकार ने बड़ा और अहम फैसला लिया है, जिसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं से लेकर होटल-रेस्टोरेंट तक सभी पर पड़ेगा। राज्य में गैस की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने और आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता देने के लिए नई गाइडलाइन लागू की गई है। इस फैसले के तहत अब अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को 100% गैस सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी, जबकि कमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए सीमाएं तय कर दी गई हैं।

यह निर्णय केंद्र सरकार के Ministry of Petroleum and Natural Gas और ऑयल कंपनियों के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लिया गया है, ताकि सप्लाई पर दबाव की स्थिति में भी जरूरी सेवाएं प्रभावित न हों।

खाद्य सचिव के निर्देश पर नई व्यवस्था लागू

खाद्य सचिव Reena Baba Saheb Kangale के निर्देश पर राज्य में एलपीजी वितरण प्रणाली को और संतुलित और प्राथमिकता आधारित बनाने का फैसला लिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि घरेलू गैस उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो, यह सरकार की प्राथमिकता है।

सरकार ने यह भी कहा है कि गैस सप्लाई की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाए रखने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी।

किसे कितनी गैस मिलेगी? जानिए पूरी गाइडलाइन

नई व्यवस्था के तहत विभिन्न सेक्टर के लिए एलपीजी सप्लाई का प्रतिशत तय किया गया है:

• शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, सैन्य-अर्द्धसैन्य कैंप, जेल, हॉस्टल, रेलवे और एयरपोर्ट कैंटीन → 100% सप्लाई

• शासकीय कार्यालय, सार्वजनिक उपक्रम और उनके गेस्ट हाउस/कैंटीन → 50% सप्लाई

• होटल, रेस्टोरेंट, पशु आहार और बीज उत्पादन इकाइयां → 20% सप्लाई

इसका मतलब साफ है कि अब होटल और रेस्टोरेंट सेक्टर को गैस की सीमित आपूर्ति मिलेगी, जिससे उनके संचालन पर असर पड़ सकता है।

कमर्शियल LPG पर 20% की सीमा तय

सरकार ने कमर्शियल गैस कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं के लिए बड़ा फैसला लेते हुए उनकी सप्लाई को पिछले महीनों की खपत के आधार पर अधिकतम 20% तक सीमित कर दिया है।

इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गैस की कमी की स्थिति में भी जरूरी सेवाओं और आम नागरिकों को प्राथमिकता दी जा सके।

घरेलू उपभोक्ताओं को नहीं होगी परेशानी

सरकार ने साफ किया है कि इस नई गाइडलाइन का मकसद घरेलू एलपीजी सप्लाई को पूरी तरह सुरक्षित रखना है। आम नागरिकों को गैस की उपलब्धता में किसी भी तरह की बाधा नहीं आने दी जाएगी।

एलपीजी सप्लाई की जिम्मेदारी प्रमुख ऑयल कंपनियों – Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum और Hindustan Petroleum – के पास है, जो रोजाना सप्लाई की समीक्षा भी करेंगी।

डेली मॉनिटरिंग से बढ़ेगी पारदर्शिता

नई व्यवस्था के तहत एलपीजी वितरण की रोजाना समीक्षा की जाएगी। ऑयल कंपनियां हर दिन की सप्लाई रिपोर्ट राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को देंगी।

इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कहीं भी अनियमितता या कालाबाजारी जैसी स्थिति न बने और सभी उपभोक्ताओं को संतुलित तरीके से गैस मिलती रहे।

क्यों लिया गया यह फैसला?

विशेषज्ञों के मुताबिक यह निर्णय संभावित सप्लाई दबाव और बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। गर्मी के मौसम और बढ़ती खपत के कारण कई बार गैस सप्लाई पर दबाव बढ़ जाता है।

ऐसी स्थिति में यह नई गाइडलाइन संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

आम जनता और बाजार पर क्या असर पड़ेगा?

इस फैसले का सबसे बड़ा असर होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट व्यवसाय पर पड़ सकता है, क्योंकि उन्हें अब सीमित गैस सप्लाई में काम करना होगा। इससे खाने-पीने की कीमतों पर भी असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है।

वहीं दूसरी ओर, अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को 100% सप्लाई मिलने से जरूरी सेवाएं बिना किसी बाधा के जारी रह सकेंगी।

सरकार का स्पष्ट संदेश

राज्य सरकार ने साफ किया है कि आम नागरिकों को निर्बाध एलपीजी सप्लाई देना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी वर्गों को संतुलित रूप से गैस उपलब्ध हो और किसी भी जरूरी सेवा पर इसका नकारात्मक असर न पड़े।

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