Property Tax News: बिलासपुर नगर निगम के करदाताओं के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। नगर निगम ने चालू वित्तीय वर्ष का संपत्ति कर समय पर जमा करने वाले नागरिकों को विशेष छूट देने का फैसला किया है। नगर निगम कमिश्नर प्रकाश कुमार सर्वे ने घोषणा की है कि 30 जून 2026 तक संपत्ति कर का भुगतान करने वाले करदाताओं को 6 प्रतिशत की विशेष छूट प्रदान की जाएगी।
यह निर्णय बुधवार को नगर निगम के दृष्टि सभाकक्ष में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में लिया गया। बैठक में विभिन्न जनहित योजनाओं, विकास कार्यों और लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समय-सीमा के भीतर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए।
समय पर टैक्स जमा करने वालों को मिलेगा लाभ
बैठक के दौरान निगम कमिश्नर ने बताया कि नागरिकों को कर भुगतान के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह छूट योजना लागू की गई है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे निर्धारित तिथि से पहले संपत्ति कर जमा कर इस सुविधा का लाभ उठाएं।
नगर निगम का मानना है कि इस पहल से राजस्व संग्रह में बढ़ोतरी होगी और नागरिकों को भी आर्थिक राहत मिलेगी।
जनशिकायतों के त्वरित निराकरण के निर्देश
समीक्षा बैठक में सुशासन तिहार-2026 के तहत प्राप्त आवेदनों और उनके निराकरण की स्थिति पर भी चर्चा की गई। कमिश्नर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी लंबित आवेदनों का जल्द और संतोषजनक समाधान किया जाए।
इसके साथ ही निदान-1100, सीएम हेल्पलाइन और अन्य शिकायत पोर्टलों पर लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश भी दिए गए।
बारिश से पहले नाला-नाली सफाई पर जोर
बैठक में मानसून की तैयारियों की समीक्षा करते हुए शहर की नाला-नाली सफाई व्यवस्था, जलभराव की समस्या और पेयजल आपूर्ति को लेकर विशेष चर्चा हुई।
कमिश्नर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वर्षा ऋतु शुरू होने से पहले सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली जाएं ताकि नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
30 जून तक पूरा होगा इंजेक्शन वेल निर्माण
शहर में जल संकट से निपटने के लिए चल रहे इंजेक्शन वेल और उससे जुड़े स्ट्रक्चर निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की गई। निगम कमिश्नर ने भवन अधिकारियों और जोन कमिश्नरों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी कार्य हर हाल में 30 जून तक पूरे किए जाएं।
उन्होंने कहा कि पेयजल संकट की स्थिति से बचने के लिए जल संरक्षण और रेन वाटर हार्वेस्टिंग से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जाए।
स्वच्छता और केंद्र-राज्य योजनाओं की समीक्षा
बैठक में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 (SWM) के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी जोर दिया गया। अधिकारियों को कचरा प्रबंधन और स्वच्छता अभियान को लेकर व्यापक जनजागरूकता चलाने के निर्देश दिए गए।
इसके अलावा पीएम सूर्यघर योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, पौधारोपण अभियान, मिशन कर्मयोगी पोर्टल, ई-ऑफिस, ऑनलाइन सीआर और बायोमेट्रिक उपस्थिति की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
