नई दिल्ली | National Politics
Parliament Budget Session 2026 LIVE: संसद के बजट सत्र 2026 में मंगलवार को राजनीतिक तापमान अपने चरम पर पहुंच गया, जब राज्यसभा में Appropriation Bill 2026 पर चर्चा शुरू हुई। इसी के साथ एलपीजी कीमतों और सप्लाई को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली।
सुबह 11 बजे शुरू हुई कार्यवाही में जहां लोकसभा में रेलवे मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा हुई, वहीं राज्यसभा में वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने अहम बिल पेश किया, जो सरकार को वित्त वर्ष 2026-27 के खर्च के लिए Consolidated Fund of India से धन निकालने की अनुमति देता है।
Appropriation Bill क्या है और क्यों अहम है?
Appropriation Bill किसी भी सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसके जरिए सरकार को अपने खर्चों के लिए आधिकारिक मंजूरी मिलती है। यह एक मनी बिल होता है, इसलिए लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा इसे खारिज नहीं कर सकती, लेकिन चर्चा और सुझाव दे सकती है।
इस बिल के पास होते ही सरकार विभिन्न योजनाओं, मंत्रालयों और विकास कार्यों के लिए फंड जारी कर सकेगी।
LPG कीमतों पर संसद में जोरदार टकराव
सत्र के दौरान एलपीजी सिलेंडर की कीमतों और कथित कमी का मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया रहा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता Mallikarjun Kharge ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में गैस संकट गहराता जा रहा है और आम जनता, छोटे व्यापारी और हॉस्टल में रहने वाले छात्र सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के पास इस संकट से निपटने के लिए कोई ठोस योजना नहीं है।
सरकार का पलटवार: ‘राजनीति कर रही कांग्रेस’
केंद्र सरकार की ओर से जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री JP Nadda ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब देश को एकजुट रहने की जरूरत है, विपक्ष लोगों को भड़काने का काम कर रहा है।
नड्डा ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ जगहों पर कांग्रेस नेताओं द्वारा गैस सिलेंडर की जमाखोरी की जा रही है।
TMC और अन्य विपक्षी नेताओं ने भी उठाए सवाल
तृणमूल कांग्रेस के सांसद Saket Gokhale ने एलपीजी की कीमतों में 60 रुपये की बढ़ोतरी पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव से पहले ऐसा फैसला सरकार के दावों पर सवाल खड़ा करता है।
वहीं कांग्रेस सांसद Rajiv Shukla ने विदेश नीति को लेकर सरकार की आलोचना की और कहा कि मौजूदा हालात में भारत की स्थिति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कमजोर होती दिख रही है।
8 सांसदों की वापसी से बदला माहौल
इस बीच लोकसभा में एक बड़ा घटनाक्रम भी सामने आया, जहां कांग्रेस के 8 निलंबित सांसदों की बहाली कर दी गई। इस फैसले का स्वागत करते हुए Shashi Tharoor और Priyanka Gandhi Vadra ने इसे लोकतंत्र के लिए सकारात्मक कदम बताया।
प्रियंका गांधी ने कहा कि संसद की गरिमा बनाए रखना दोनों पक्षों की जिम्मेदारी है।
कल राज्यसभा में रिटायर होने वाले सांसदों को विदाई
18 मार्च को राज्यसभा में रिटायर होने वाले सदस्यों को विदाई दी जाएगी। इस दौरान Question Hour और Zero Hour स्थगित रहेंगे, ताकि सदस्य अपने विचार रख सकें।
पेट्रोलियम सेक्टर पर भी अहम बैठक
आज ही पेट्रोलियम मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति की बैठक भी प्रस्तावित है, जिसमें वैश्विक घटनाक्रमों के पेट्रोलियम सेक्टर पर प्रभाव पर चर्चा होगी। इसमें मंत्रालय के अधिकारी विस्तृत जानकारी देंगे।
आम जनता के लिए क्या मायने?
संसद में चल रही यह बहस सीधे तौर पर आम लोगों से जुड़ी है। एलपीजी की कीमतें, सप्लाई और सरकारी खर्च जैसे मुद्दे देश के हर घर और व्यवसाय को प्रभावित करते हैं।
Appropriation Bill पास होने के बाद जहां विकास कार्यों को गति मिलेगी, वहीं एलपीजी को लेकर उठ रहे सवाल यह संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा और बड़ा राजनीतिक और आर्थिक विषय बन सकता है।
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