CG News: छत्तीसगढ़ में जमीन रजिस्ट्री गाइडलाइन दरों में 100 से 800 प्रतिशत तक की वृद्धि के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। अब यह मुद्दा केवल विपक्ष तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सत्ता पक्ष के वरिष्ठ नेता और रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने भी खुलकर विरोध जताया है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को पत्र लिखकर नई गाइडलाइन को तत्काल स्थगित करने और पुराने दरों को लागू करने की मांग की है।
सांसद बृजमोहन अग्रवाल की आपत्ति
अग्रवाल ने पत्र में कहा कि गाइडलाइन में की गई वृद्धि अव्यावहारिक और बिना जन-परामर्श के लागू की गई है। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोगों, किसानों, छोटे व्यवसायियों और मध्यम वर्ग पर अनावश्यक आर्थिक बोझ बढ़ेगा। उन्होंने लिखा:
“गाइडलाइन दरों में अचानक और अनियोजित वृद्धि से पूरे प्रदेश में असंतोष है। भूमि खरीद-बिक्री लगभग ठप हो जाएगी। यह प्रदेश की आर्थिक रीढ़ पर सीधी चोट है।”
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार किसानों को अधिक मुआवजा मिलने का तर्क दे रही है, लेकिन अधिग्रहण केवल 1% भूमि का होता है, जबकि 99% मामलों में आम जनता को नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने पंजीयन शुल्क 4% से घटाकर 0.8% करने की भी मांग की।
विपक्ष का हमला
कांग्रेस ने सांसद के पत्र को नौटंकी बताया और बुधवार को प्रदर्शन करते हुए पत्र की प्रतिलिपि जलाकर विरोध जताया। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा:
“अगर सांसद को जनता की सच में चिंता है तो सड़कों पर उतरकर सचमुच आंदोलन करें। हम साथ चलने को तैयार हैं।”
कांग्रेस ने चेतावनी दी कि अगर सरकार निर्णय वापस नहीं लेती तो राज्यभर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
सरकार का दावा
अधिकारियों के अनुसार, लंबे समय से गाइडलाइन अपडेट न होने के कारण वास्तविक बाजार मूल्य और सरकारी दरों में बड़ा अंतर बन गया था। नई दरें लागू होने से:
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किसानों को भूमि अधिग्रहण में तीन गुना से अधिक मुआवजा
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संपत्ति गिरवी रखने पर बैंकों से अधिक ऋण स्वीकृत
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नगरीय क्षेत्रों में रोड-वाइस दरों में एकरूपता आएगी
राजनीतिक पारा चढ़ा
गाइडलाइन वृद्धि पर भाजपा और कांग्रेस दोनों एक मंच पर आ गए हैं, जबकि जनता में भ्रम और नाराजगी बढ़ती जा रही है। अब पूरा ध्यान सरकार के अगले कदम पर है कि वित्त विभाग पुनर्विचार करेगा या फैसला बरकरार रहेगा।
नोट: गाइडलाइन 20 नवंबर से लागू की गई थी।
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